लखनऊ: CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में सभी आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभागों में खाली पदों का भर्ती प्रस्ताव जल्द संबंधित आयोग को भेजा जाए। आयोग इससे जुड़ी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। मुख्यमंत्री ने किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई प्रस्ताव लंबित न रखने की हिदायत भी दी है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में की जा रही सभी भर्तियों के संबंध में जानकारी ली और सभी बोर्ड व आयोगों को निर्देश दिया कि खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समय से पूरा कराया जाए। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष ने हाल में ही आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया व संचालन के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
उन्होंने हाल में हुई उप्र पुलिस भर्ती की परीक्षा की उदाहरण देते हुए सभी भर्ती आयोगों को भी इसी मॉडल को अपनाने को कहा है। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के संबंध में सभी बोर्ड व आयोग के अध्यक्ष मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें। परीक्षा में ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस व सीसीटीवी का प्रयोग करें। अफवाह रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाए।
CM योगी ने कहा कि चिकित्सा व तकनीकी विभागों में स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित करके जल्द भर्ती की जाए। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई-अधियाचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। सभी विभाग इसका प्रयोग कर अपना-अपना भर्ती प्रस्ताव भेजें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है, वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराया जाए।
उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट, एजेंसी व परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अधिकृत एजेंसी के साथ चयन बोर्ड व आयोग का एमओयू भी करें। बैठक में उप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उप्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष, उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष, उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, उप्र सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष आदि अधिकारी उपस्थित थे।
CM योगी ने सभी बोर्ड व आयोग से कहा कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समय से पूरा करने के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। केवल राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाए।
