लखनऊ: पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की बड़ी व्यवस्था बजट में की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार 27 हजार करोड़ रुपये देगी। इसमें वृद्धि भी हो सकती है। ये अबतक की सबसे बड़ी राशि है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर नगर निगम हैं।
स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस काम किया जा रहा है। वहीं क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें अच्छी खासी राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। यही योजना पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए भी तैयार की गई है। बजट में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए नगर निगमों को 7290 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं नगर पालिकाओं को 5670 करोड़ मिलेंगे। नगर पंचायतों को 3240 करोड़, जिला स्तरीय पंचायतों और ब्लाॅक पंचायतों में से प्रत्येक को 1620-1620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों के लिए सबसे ज्यादा 7560 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये धनराशि नगर निगमों के लिए प्रावधानित राशि से भी ज्यादा है।
